नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सीजेआई सूर्यकांत ने एक याचिककर्ता को कड़े शब्दों में फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जाति जनगणना रोकने, संसाधनों के पुनर्वितरण को जनसंख्या उत्तरदायित्व से जोड़ने और एक बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने वाली नीतियां बनाने का निर्देश देने वाली याचिका लगाई […]Read More
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रेलवे प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर अहम नियुक्तियां और एम्पैनलमेंट किए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ष 2026 के लिए रेलवे मंत्रालय के कई अधिकारियों को […]Read More
दोहा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर 9 अप्रैल की दोपहर कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। शाम को उन्होंने कतर के ऊर्जा कार्य राज्य मंत्री और कतर एनर्जी के अध्यक्ष एवं सीईओ साद शेरिदा अल-काबी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री पुरी ने […]Read More
ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्ट मीटर पारदर्शिता बढ़ाते हैं, लेकिन डेटा त्रुटि और बिलिंग एल्गोरिद्म की खामियों से ओवरबिलिंग की शिकायतें आ सकती हैं।Read More
रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, ‘कवच’ जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से मानव त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाती है।Read More
पूर्व डीजीपी/पुलिस अधिकारी का दृष्टिकोण: “इस तरह के बड़े पैमाने पर तबादले कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।”Read More
वाशिंगटन। अमेरिकी नौसेना का निगरानी ड्रोन MQ-4C Triton हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर इमरजेंसी अलर्ट के बाद लापता हो गया। यह हाई-एल्टीट्यूड, लॉन्ग-एंड्योरेंस ड्रोन नॉर्थरोप ग्रुम्मन द्वारा विकसित किया गया है और समुद्री निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है।अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन MQ-4C Triton इन दिनों चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स […]Read More
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा का यह घोषणा पत्र सीधे महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करता है, जो चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। UCC लागू करने का वादा राष्ट्रीय मुद्दे को राज्य चुनाव में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।Read More
विशेषज्ञों के अनुसार, महिला आरक्षण विधेयक का लागू होना जनगणना और परिसीमन से जुड़ा होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे 2029 चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। चुनावी राज्यों (जैसे बंगाल और तमिलनाडु) में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है।Read More
