एसआईआर के फैसलों के खिलाफ 25 लाख लोगों ने की अपील, मात्र 6581 मामलों का हुआ निपटारा
- दिल्ली राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- May 22, 2026
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कोलकाता। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के दौरान लिए गए फैसलों के खिलाफ करीब 25 लाख लोगों ने अपील की थी। लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 6,581 मामलों का ही निपटारा हो पाया है। यानी की कुल अपीलों में से केवल 0.26 प्रतिशत मामलों पर ही फैसला हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 14 मई तक 19 न्यायाधिकरणों में से 12 की ओर से तय किए गए मामलों में से 4,043 अपीलें स्वीकार की गईं। इसका अर्थ है कि कि निपटाए गए मामलों में से लगभग 61.5 प्रतिशत के नाम मतदाता सूची में वापस आ गए। वहीं, 1,267 अपीलें खारिज कर दी गईं। वहीं, निपटाए गए मामलों में से बचे 1,200 से अधिक मामलों की स्थिति आंकड़ों से तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकी।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर 20 मार्च को पुनरीक्षण शिकायतों के लिए न्यायाधिकरण गठित किए गए। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण में मिलाकर 1,777 मामलों का निपटारा हुआ, जो अब तक तय किए गए कुल मामलों का लगभग 27 प्रतिशत है। दोनों चुनावी जिलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम कर रहे थे, जिन्होंने 7 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। दोनों जिलों में 51,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं।http://Politicaltrust.in
