दिल्ली के बजट सत्र आज से शुरू, विधायकों के निलंबन पर आप का बहिष्कार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘बजट 2026-27 यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। यह दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला बजट है। यह दिल्ली के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने वाला बजट है। यह दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा।’
पीएम नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक दिन तक सरकार चलाने (8931 दिन) के रिकॉर्ड बनाने के विषय पर दिल्ली विधानसभा में अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ। संकल्प से सिद्धि पर विभिन्न सदस्यों ने बोलते हुए मंत्रियों और विधायकों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पीएम ने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी, ईमानदारी किसे कहते हैं, सबको सिखाया, निष्ठा, देश का मान-सम्मान, देश विदेश नीति से देश का भविष्य सुरक्षित रखा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र का अभिनंदन प्रस्ताव पास करने की प्रस्तावना की।विधानसभाआ अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने काम से देश और दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है, उन्होंने आशीष सूद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन प्रस्ताव के लिए सदस्यों की सहमति मांगी, जिसका ध्वनिमत से सभी सदस्यों ने समर्थन किया।
वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सदन से बायकॉट किया है, विपक्ष के चार विधायकों को पिछले शीतकालीन सत्र से निष्कासन बरकरार रखने पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने विरोध किया है। सदन में अनुपस्थित हैं। पिछले विधानसभा सत्र में भी पहले दिन के बाद विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी सदन से गायब रही थी। 5 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण में बाधा डालने और हंगामा करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के चार विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को सदन से मार्शल आउट और निलंबित कर दिया गया था।
विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं
वहीं, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर आम आदमी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आप विधायक आतिशी ने कहा, ‘विधानसभा के सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका होती है सरकार को जनहित के मुद्दों के बारे में बताना लेकिन भाजपा ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यह कैसा लोकतंत्र है। वे विधानसभा का सत्र क्यों बुला रहे हैं, जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है।”