बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार की तैयारी: अब उपभोक्ता चुन सकेंगे अपनी पसंद का बिजली सप्लायर, मनोहर लाल खट्टर ने की अहम बैठक
नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य विषय “समानांतर लाइसेंसिंग (Parallel Licensing)” रहा, जिसमें 17 सांसदों ने भाग लेकर प्रस्तावित सुधारों पर अपने सुझाव और विचार साझा किए।
बैठक में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 के मसौदों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान “साझा नेटवर्क, अनेक लाइसेंसधारी (Shared Network, Multiple Licensees)” व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। इस मॉडल के तहत मौजूदा बिजली वितरण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक से अधिक लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करा सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, किफायती एवं बेहतर बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘विकसित भारत-2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
बैठक में सांसदों ने भी प्रस्तावित सुधारों पर अपने सुझाव दिए, जिन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी ताकि बिजली क्षेत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा उपभोक्ता-केंद्रित बनाया जा सके।http://Politicaltrust.in
