केंद्रीय कैबिनेट के ₹2.19 लाख करोड़ से अधिक के बड़े फैसले, वाराणसी के दो एलिवेटेड कॉरिडोर समेत 7 अहम परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे, परिवहन, सेमीकंडक्टर और विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए कुल ₹2,19,353 करोड़ की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने वाराणसी में बढ़ते यातायात को देखते हुए वरुणा नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबे 6/4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर एनएच-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ेगा तथा शहर में ट्रैफिक जाम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना की लागत ₹10,998 करोड़ है और इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा। परियोजना में एलिवेटेड कॉरिडोर, मुख्य सड़क, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड का निर्माण शामिल है। वाराणसी में हर वर्ष लगभग 15 करोड़ पर्यटक आते हैं, जिससे बेहतर शहरी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए यह परियोजना अहम मानी जा रही है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने गंगा नदी के किनारे 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए ₹14,448 करोड़ की मंजूरी दी। सेमिकॉन 2.0 (सेमीकंडक्टर योजना) के लिए ₹1,27,500 करोड़ तथा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) के लिए ₹62,500 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
रेलवे क्षेत्र में पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए ₹2,542 करोड़ और डांगोआपोसी-राजखरसावां के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण के लिए ₹1,365 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी कैबिनेट ने नीतिगत मंजूरी प्रदान की।
इन सभी फैसलों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।http://Politicaltrust.in