मदरसों को विश्वविद्यालयों से जोड़ना: सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

मदरसों ने सदियों से मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा किया है। विशेष रूप से सबसे वंचित तबके के लिए, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्रदान की है और धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा प्राचीन भाषाओं की समृद्ध विरासत को सहेजकर रखा है। हालाँकि, जैसे-जैसे वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, मदरसा प्रणाली की ढाँचागत कमियाँ और भी स्पष्ट होती गई हैं। उदाहरण के लिए, कोई छात्र जो ‘फ़ाज़िल’ की डिग्री हासिल करने के लिए धर्मशास्त्र में महारत हासिल करने में वर्षों बिताता है, उसे अक्सर मदरसे की चारदीवारी के बाहर एक व्यवस्थागत नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इन डिग्रियों को ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ (UGC) के दायरे में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, मुख्यधारा की स्नातकोत्तर पढ़ाई, औपचारिक कॉर्पोरेट रोज़गार और अधिकांश सरकारी नौकरियों के दरवाज़े उनके लिए पूरी तरह से बंद ही रहते हैं। नतीजतन, ऐसे छात्र एक संकीर्ण पेशेवर दायरे तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। अक्सर वे या तो मदरसा प्रणाली के भीतर ही पढ़ाने का काम करते हैं, या फिर ऐसी नौकरियाँ चुनते हैं जिनके लिए केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा की ही आवश्यकता होती है।
मदरसों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से जोड़ने के इस कदम में इन स्पष्ट बाधाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, ‘कामिल’ और ‘फ़ाज़िल’ की डिग्रियों को ‘ब्रिज कोर्स’ (सेतु पाठ्यक्रम) के माध्यम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के दायरे में लाकर, यह कदम ऐसे छात्रों को एक व्यापक शैक्षिक तंत्र के लिए तैयार करेगा।