Zepto, ओला, Uber और Rapido समेत 11 कंपनियों को सरकारी नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला

सरकार की तरफ से भेजी गई नोटिस में वजह बताई है कि कि इन कंपनियों पर ‘डार्क पैटर्न’ तकनीक का इस्तेमाल करने का आरोप है। जिसके जरिए ग्राहकों को उनकी मर्जी के बिना या उन्हें भ्रमित करके फैसले करवाए जाते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, और अगर ये कंपनियां इन गलत प्रथाओं को नहीं रोकतीं हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में ई-कॉमर्स कंपनियों, इंडस्ट्री संगठनों और उपभोक्ता संरक्षण संस्थाओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म की आंतरिक जांच (ऑडिट) करनी होगी कि कहीं उनके या उनके विक्रेताओं द्वारा ‘डार्क पैटर्न’ तो नहीं अपनाया जा रहा। यह ऑडिट रिपोर्ट मंत्रालय को देनी होगी।