ट्रंप के टैरिफ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने लगाई रोक,अमेरिकी राष्ट्रपति को संघीय अदालत से झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को संघीय अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने गलत तरीके से लाखों लोगों की मानवीय पैरोल को खत्म कर दिया। वहीं ट्रंप प्रशासन को कॉपीराइट कार्यालय के निदेशक को अस्थायी तौर पर हटाने के मामले में जीत मिली है।
न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत आयात पर व्यापक टैरिफ लगाने से रोक दिया। पैनल ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। देश की व्यापार नीति को अपनी मर्जी पर निर्भर छोड़ दिया है। उन्होंने टैरिफ को बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि अन्य देशों को अमेरिका के पक्ष में समझौते करने के लिए मजबूर किया जा सके।
मामले की सुनवाई करते हुए जज टिमोथी रीफ, जेन रेस्टानी, और गैरी कैट्जमैन ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का हवाला देते हुए लिखा कि टैरिफ आदेश टैरिफ के माध्यम से आयात को विनियमित करने के लिए IEEPA द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी अधिकार से अधिक है। फैसले में कहा गया है कि राष्ट्रपति को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है।
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में यह मुकदमा छोटे व्यवसायों के एक समूह ने दायर किया था। इसमें शामिल शराब आयातक वीओएस सिलेक्शन्स के मालिक ने कहा कि टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी कंपनी शायद बच नहीं पाएगी। वहीं ओरेगन के नेतृत्व में एक दर्जन राज्यों ने भी मुकदमा दायर किया। अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने कहा कि यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे कानून मायने रखते हैं, और व्यापार संबंधी निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं लिए जा सकते। सीनेट वित्त समिति के शीर्ष डेमोक्रेट ओरेगन के सीनेटर रॉन विडेन ने कहा कि टैरिफ ने किराने के सामान और कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। आवश्यक वस्तुओं की कमी का खतरा पैदा कर दिया है और बड़े और छोटे अमेरिकी व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बर्बाद कर दिया है।