आज से नए वित्त वर्ष में 15 बदलाव लागू, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े

आइए जानते हैं आज से लागू होने वाले 15 बड़े बदलावों का आप पर क्या असर पड़ेगा:
1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ‘आग’
नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर (19kg) के दाम 218 रुपये तक बढ़ा दिए हैं।
नई कीमतें: दिल्ली में अब यह सिलेंडर 2078.50 रुपये और चेन्नई में सबसे महंगा 2246.50 रुपये में मिलेगा।
असर: रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग का खर्च बढ़ेगा, जिससे बाहर खाना, चाय-नाश्ता और शादियों की थाली महंगी होना तय है। राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस (14.2kg) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. रेलवे के रिफंड नियमों में सख्ती
ट्रेन यात्रियों के लिए अब टिकट कैंसिल कराना थोड़ा मुश्किल होगा।
नया नियम: अब चार्ट तैयार होने या ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी।
बोर्डिंग स्टेशन: यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
असर: देरी से टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा, जिससे यात्रियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि, इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
टोल टैक्स और फास्टैग (FASTag)
देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है।
टोल बढ़ोतरी: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल की दरों में 5% से 10% तक की वृद्धि की है।
फास्टैग केवाईसी: जिन फास्टैग का केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं है, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ऐसे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टैक्स देना होगा।
4. इनहैंड सैलरी और टैक्स का गणित
सैलरी पर असर: नए श्रम कोड (New Wage Code) और पीएफ (PF) गणना के नए नियमों के कारण कई निजी कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में कटौती हो सकती है, जबकि उनका रिटायरमेंट फंड (PF) बढ़ेगा।
इनकम टैक्स: नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) अब डिफॉल्ट रूप से लागू होगी। यदि आपने पुरानी व्यवस्था नहीं चुनी है, तो आपका टैक्स ऑटोमैटिक नई दरों से कटेगा।
5. अन्य प्रमुख बदलाव
महंगी दवाएं: पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स और दिल की बीमारियों जैसी जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
कारें और बाइक: टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं।
बीमा पॉलिसी: इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पॉलिसी को डिजिटल रूप में अनिवार्य कर दिया है।