ईरान संघर्ष के दौरान भारत ने LPG सप्लाई को रखा स्थिर

भारत के लिए, जो दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ताओं में से एक है, इस तरह की बाधाएं एक संभावित चुनौती थीं। देश अपनी LPG की कुल मांग का लगभग 60-65% हिस्सा आयात करता है, और इस आयात का 90% से अधिक हिस्सा आमतौर पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते पश्चिम एशिया से आता है।
इस भू-राजनीतिक झटके के बावजूद, भारत ने नीतिगत निर्णयों, लॉजिस्टिक्स समन्वय, कूटनीतिक प्रयासों और संचार माध्यमों के मिले-जुले उपयोग से स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है। जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि पूरे देश में घरेलू LPG की सप्लाई स्थिर बनी रहे।
भारत का विशाल LPG नेटवर्क:
आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी LPG वितरण प्रणालियों में से एक का संचालन करता है। देश सालाना 33 मिलियन टन से अधिक कुकिंग गैस की खपत करता है, जिसकी सप्लाई बॉटलिंग प्लांट, भंडारण सुविधाओं और लाखों वितरण केंद्रों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से की जाती है।
300 मिलियन से अधिक परिवार खाना पकाने के लिए LPG पर निर्भर हैं, जिसके कारण इसकी निर्बाध सप्लाई एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है।
चूँकि घरेलू उत्पादन मांग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने एक जटिल प्रणाली विकसित की है जो आयात, घरेलू रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स को आपस में जोड़ती है; ताकि वैश्विक बाधाओं के दौरान भी LPG का वितरण स्थिर बना रहे।
सरकार की त्वरित कार्रवाई ने LPG सप्लाई को स्थिर किया।
जैसे ही ईरान युद्ध का असर वैश्विक समुद्री मार्गों पर पड़ने लगा, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और LPG बाज़ार को स्थिर रखने के लिए कई त्वरित कदम उठाए।
1. घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी गई।
अधिकारियों द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम घरों और अस्पतालों तथा सार्वजनिक संस्थानों जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए LPG वितरण को प्राथमिकता देना था।
तेल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, जबकि रेस्टोरेंट और होटलों जैसे कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के लिए सीमित सप्लाई का प्रबंधन किया जाए।
इस तरीके से यह सुनिश्चित हुआ कि पूरे भारत में घरों में खाना पकाने की ज़रूरतें पूरी होती रहें, भले ही कुछ कमर्शियल क्षेत्रों में अस्थायी बदलाव करने पड़े हों।
2. घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाया गया
संकट के दौरान आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल सुविधाओं को घरेलू LPG उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया।
रिफाइनिंग में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को LPG उत्पादन बढ़ाने और घरेलू सप्लाई को समर्थन देने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया।
कुछ राज्य-स्तरीय पहलों ने भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र ने आपातकालीन सप्लाई स्थिरीकरण उपायों के तहत LPG उत्पादन को लगभग 9,000 से बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया।
इन कार्यों ने आंतरिक सप्लाई को मज़बूत किया और आयात पर दबाव कम किया।
3. रणनीतिक सप्लाई चेन प्रबंधन
भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों – जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल हैं – ने पूरे देश में LPG स्टॉक और वितरण के तरीकों पर बारीकी से नज़र रखी।
सप्लाई के स्तर पर नज़र रखने, टैंकरों की आवाजाही में तालमेल बिठाने और वितरण में क्षेत्रीय रुकावटों को दूर करने के लिए समितियाँ और निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गईं। इन ऑपरेशनल बदलावों ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक शिपिंग मार्गों में रुकावटों के बावजूद, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के घरों तक सिलेंडर लगातार पहुँचते रहें।
4. जमाखोरी रोकने के लिए नियामक उपाय
अधिकारियों ने घबराहट में खरीदारी (panic buying) और जमाखोरी को रोकने के लिए भी तेज़ी से कदम उठाए, क्योंकि संकट के समय ये चीज़ें कृत्रिम कमी पैदा कर सकती हैं।
सरकार ने LPG रिफिल बुकिंग के बीच की न्यूनतम अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया, ताकि थोक बुकिंग और कालाबाज़ारी की गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, अधिकारियों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल किया, जिससे वे आपूर्ति को विनियमित कर सके, स्टॉक की सीमा तय कर सके, और जमाखोरी या अवैध पुनर्विक्रय के खिलाफ कार्रवाई कर सके।
इन नियामक उपायों ने उचित वितरण बनाए रखने और घबराहट में खरीदारी के कारण होने वाली आपूर्ति में रुकावटों को रोकने में मदद की।