घर घर पहुंचेगा सिलेंडर, कालाबाजारी पर होगी सीधी एफआईआर
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- March 13, 2026
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गाजियाबाद। घरेलू गैस की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ता गैस सिलिंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच गैस एजेंसियों की ओर से पहले से बुक सिलिंडरों को कॉलोनियों में प्वाइंट बनाकर बांटा जा रहा है।
गैस की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद जिला पूर्ति विभाग ने शहर से लेकर देहात तक टीमों का गठन कर जांच अभियान शुरू कर दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी का कहना है कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
गैस एजेंसियों पर तैनात होगी पुलिस
गैस एजेंसियों पर हंगामे और नोकझोंक की घटनाओं को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अब गैस एजेंसियों पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सिलेंडर एजेंसी से सीधे देने के बजाय उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
कमर्शियल गैस की सप्लाई से होटल-ढाबे प्रभावित
कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने से शहर और बाहरी इलाकों के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर गैस न मिलने के कारण खाना बनाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन का फोकस फिलहाल घरेलू गैस की आपूर्ति बनाए रखने पर है।
ऑफलाइन बुकिंग के दिए निर्देश
गैस कंपनियों का सर्वर डाउन होने के कारण 25 दिन बाद भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं की बुकिंग ऑफलाइन रजिस्टर में दर्ज कर सिलिंडर उपलब्ध कराएं।
कॉलोनियों में बनाए गए प्वाइंट
पुरानी बुकिंग की सप्लाई प्रभावित होने के कारण गैस एजेंसियों ने छोटे वाहनों में सिलिंडर भरकर कॉलोनियों में भेजना शुरू किया है। इसके बाद पर्ची के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलिंडर दिए जा रहे हैं। कविनगर, राजनगर, राजनगर एक्सटेंशन, वैशाली, वसुंधरा और शास्त्रीनगर समेत शहर की कालोनियों में कई क्षेत्रों में ऐसे प्वाइंट बनाए गए हैं।
ई-केवाईसी नहीं कराने से कनेक्शन निष्क्रिय
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसके कारण कई कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। अब लोग कनेक्शन चालू कराने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने से परेशानी बनी हुई है।
गैस किल्लत की अफवाहों से बचें: डीएम
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने कहा कि गाजियाबाद में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है।
कालाबाजारी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर :
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि गैस एजेंसियों पर पारदर्शिता से वितरण कराया जा रहा है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2026 के द्वारा जनपद में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पैट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश सहित निम्नानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गयी है।
1-जनपद के समस्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/समस्त ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी (एलपीजी एवं रिटेल) एवं आपूर्ति विभाग आमजन मानस में जन प्रचार कर सुनिश्चित करें कि जनपद में एल०पी०जी० एवं पेट्रोल/डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है।
2- समस्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/समस्त ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी (एलपीजी) समस्त जनमानस में इस बात का प्रचार-प्रसार किया जाए कि स्थायी रूप से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा पारदर्शी वितरण हेतु ओटीपी के माध्यम से रिफिल डिलीवरी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है।
3-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि किसी भी स्तर पर भ्रम फैलाने एवं अफवाहों को रोके जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक चैनल/सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेज तथा विडियो ऑडियो पर कड़ी नजर रखी जाये।
4-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि समस्त एलपीजी वितरण एजेसियों पर एलपीजी गैस सिलेण्डर की वितरण की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
5-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि एलपीजी गैस सिलेण्डरों के परिवहन में लगे वाहनों को जनपद में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।
6-जनपद का पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग एवं समस्त ऑयल कम्पनियों के विकय अधिकारी सम्बन्धित गैस एजेसियों से किसी भी प्रकार की कालाबाजारी/अवैध बिक्री को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये तथा जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि गैस एजेसियों पर सामान्य वितरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो सकें।
7-राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा ऑयल कम्पनी के साथ स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी निरन्तर भ्रमणशील रहें।
8-जनपद में गैस वितरण से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु खाद्य तथा रसद विभाग जिला पूर्ति कार्यालय, मेरठ में कंट्रोल रूम स्थापित है। जिनके नंबर पूर्व में जारी किए जा चुके हैं जो कि 24 घण्टे संचालित रहेगा।
9- गैस वितरण से सम्बन्धित किसी भी कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना होम कन्ट्रोल को दी जाए।
गैस एजेंसियों पर तैनात होगी पुलिस
गैस एजेंसियों पर हंगामे और नोकझोंक की घटनाओं को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अब गैस एजेंसियों पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सिलेंडर एजेंसी से सीधे देने के बजाय उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
कमर्शियल गैस की सप्लाई से होटल-ढाबे प्रभावित
कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने से शहर और बाहरी इलाकों के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर गैस न मिलने के कारण खाना बनाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन का फोकस फिलहाल घरेलू गैस की आपूर्ति बनाए रखने पर है।
ऑफलाइन बुकिंग के दिए निर्देश
गैस कंपनियों का सर्वर डाउन होने के कारण 25 दिन बाद भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं की बुकिंग ऑफलाइन रजिस्टर में दर्ज कर सिलिंडर उपलब्ध कराएं।
कॉलोनियों में बनाए गए प्वाइंट
पुरानी बुकिंग की सप्लाई प्रभावित होने के कारण गैस एजेंसियों ने छोटे वाहनों में सिलिंडर भरकर कॉलोनियों में भेजना शुरू किया है। इसके बाद पर्ची के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलिंडर दिए जा रहे हैं। कविनगर, राजनगर, राजनगर एक्सटेंशन, वैशाली, वसुंधरा और शास्त्रीनगर समेत शहर की कालोनियों में कई क्षेत्रों में ऐसे प्वाइंट बनाए गए हैं।
ई-केवाईसी नहीं कराने से कनेक्शन निष्क्रिय
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसके कारण कई कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। अब लोग कनेक्शन चालू कराने के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने से परेशानी बनी हुई है।
गैस किल्लत की अफवाहों से बचें: डीएम
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने कहा कि गाजियाबाद में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है।
कालाबाजारी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर :
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि गैस एजेंसियों पर पारदर्शिता से वितरण कराया जा रहा है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2026 के द्वारा जनपद में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पैट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश सहित निम्नानुसार कार्रवाई की अपेक्षा की गयी है।
1-जनपद के समस्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/समस्त ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी (एलपीजी एवं रिटेल) एवं आपूर्ति विभाग आमजन मानस में जन प्रचार कर सुनिश्चित करें कि जनपद में एल०पी०जी० एवं पेट्रोल/डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है।
2- समस्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/समस्त ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी (एलपीजी) समस्त जनमानस में इस बात का प्रचार-प्रसार किया जाए कि स्थायी रूप से घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा पारदर्शी वितरण हेतु ओटीपी के माध्यम से रिफिल डिलीवरी की सुचारू व्यवस्था की जा रही है।
3-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि किसी भी स्तर पर भ्रम फैलाने एवं अफवाहों को रोके जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक चैनल/सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेज तथा विडियो ऑडियो पर कड़ी नजर रखी जाये।
4-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि समस्त एलपीजी वितरण एजेसियों पर एलपीजी गैस सिलेण्डर की वितरण की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
5-जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि एलपीजी गैस सिलेण्डरों के परिवहन में लगे वाहनों को जनपद में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए।
6-जनपद का पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग एवं समस्त ऑयल कम्पनियों के विकय अधिकारी सम्बन्धित गैस एजेसियों से किसी भी प्रकार की कालाबाजारी/अवैध बिक्री को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये तथा जनपद का पुलिस प्रशासन इस तथ्य का ध्यान रखे कि गैस एजेसियों पर सामान्य वितरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो सकें।
7-राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा ऑयल कम्पनी के साथ स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी निरन्तर भ्रमणशील रहें।
8-जनपद में गैस वितरण से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु खाद्य तथा रसद विभाग जिला पूर्ति कार्यालय, मेरठ में कंट्रोल रूम स्थापित है। जिनके नंबर पूर्व में जारी किए जा चुके हैं जो कि 24 घण्टे संचालित रहेगा।
9- गैस वितरण से सम्बन्धित किसी भी कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना होम कन्ट्रोल को दी जाए।
