हक से नतीजों तक: MGNREGA को VBGRAM-G से बदलने का मामला

नई दिल्ली। पब्लिक पॉलिसी को नतीजों से आंका जाना चाहिए, न कि भावना, पुरानी यादों या राजनीतिक निशानियों से। MGNREGA को रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, 2025 के लिए विकसित भारत गारंटी से बदलने पर उम्मीद के मुताबिक विरोध शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि नया कानून अधिकारों को कमजोर करता है, राज्यों पर बोझ डालता है, ताकत को सेंट्रलाइज़ करता है और महात्मा गांधी की विरासत को मिटा देता है। हालांकि, ये आपत्तियां असल पॉलिसी डिज़ाइन के बजाय राजनीतिक सोच के बारे में ज़्यादा बताती हैं। ये कहना है निरवा मेहता का, जिन्होंने VBGRAM-G पर पूरा मंथन किया उसके बाद अपने विचार व्यक्त किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह मुख्य दावा कि VB GRAM G अधिकारों पर आधारित फ्रेमवर्क को खत्म करता है, इस गलत सोच पर आधारित है कि कानूनी हक अपने आप ताकत में बदल जाता है। MGNREGA के साथ दो दशकों का अनुभव इस सोच की सीमाएं दिखाता है। लगातार वेतन में देरी, मांग पूरी न होना, खराब क्वालिटी की संपत्ति बनाना और असमान तरीके से लागू करना, उस अधिकार को लगातार खोखला कर रहा है जिसे न्यायसंगत माना जाना चाहिए था। एक अधिकार जो समय पर, बड़े पैमाने पर और लगातार नहीं दिया जा सकता, वह असल में अधिकार के तौर पर काम करना बंद कर देता है। VB GRAM G रोज़गार में मदद देने की राज्य की ज़िम्मेदारी को वापस नहीं लेता है। यह टाइमलाइन लागू करके, फंडिंग को नतीजों से जोड़कर और जवाबदेही को इंस्टीट्यूशनल बनाकर उस ज़िम्मेदारी को फिर से बनाता है। यह कमज़ोरी नहीं है। यह सुधार है।

उन्होंने कहा कि असल में, नया एक्ट भारत की विकास की सोच में एक ज़रूरी बदलाव को दिखाता है। MGNREGA को बहुत ज़्यादा ग्रामीण संकट के समय में राहत देने के तरीके के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। संकट में रोज़गार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा मानने से ठहराव के सामान्य होने का खतरा है। VB GRAM G साफ़ तौर पर शॉर्ट टर्म रोज़गार को रोज़ी-रोटी बनाने, स्किलिंग और प्रोडक्टिव एसेट बनाने से जोड़ता है। काम के दिनों की गिनती से लेकर सस्टेनेबल आजीविका बनाने तक का बदलाव एक बुनियादी सच्चाई को पहचानता है। इज़्ज़त सिर्फ़ से नहीं मिलती रोज़गार से नहीं, बल्कि इनकम में स्थिरता, प्रोडक्टिविटी और ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना से आती है। एक वेलफेयर सिस्टम जो समय के साथ नहीं बदलता, वह गरीबी खत्म करने के बजाय निर्भरता को और मज़बूत करता है। राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की चिंताएं भी जांच करने पर खत्म हो जाती हैं। पहले के फ्रेमवर्क के तहत, राज्यों को केंद्रीय फंड मिलने में देरी, बिना प्लान वाली देनदारियों और पिछली लागत शेयरिंग विवादों के कारण अक्सर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था।

अत्यधिक केंद्रीकरण के आरोप राष्ट्रीय मानक तय करने को माइक्रोमैनेजमेंट के साथ मिला देते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम में, पारदर्शिता, पात्रता और निगरानी के लिए एक जैसे बेंचमार्क ज़रूरी हैं। स्थानीय संस्थाएं काम की पहचान करना, प्रोजेक्ट को लागू करना और डिलीवरी की निगरानी करना जारी रखती हैं। जो बदला है, वह है परफॉर्मेंस और जवाबदेही पर ज़ोर। बिना निगरानी के विकेंद्रीकरण से ऐतिहासिक रूप से मज़दूरों से ज़्यादा बिचौलियों को फायदा हुआ है। VB GRAM G उस संरचनात्मक कमी को ठीक करने की कोशिश करता है।

सबसे भावनात्मक आलोचना कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने से जुड़ी है। यह तर्क असलियत की जगह प्रतीकों को रखता है। गांधी के आर्थिक दर्शन ने उत्पादक श्रम, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत विकास और नैतिक ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया। सिस्टम की अक्षमता को बर्दाश्त करते हुए उनका नाम बनाए रखना उस विरासत का सम्मान नहीं है। एक कार्यक्रम जो टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों, स्थानीय उद्यम और आजीविका की स्थिरता पर केंद्रित है, वह गांधीवादी सिद्धांतों के कहीं ज़्यादा करीब है, बजाय इसके कि जो जीवनयापन के काम को अपने आप में एक लक्ष्य मानता है।