नितिन गडकरी बोले 2027 तक बदलेगी देश की सड़कों की सूरत

लॉजिस्टिक्स लागत कम में अब तक किस तरह की प्रगति की है इस पर उनका कहना था कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक जरूरी चीज लॉजिस्टिक लागत है। भारत में लॉजिस्टिक लागत पहले 16 फीसदी थी।  आईआईएम बेंगलूरु और आईआईटी मद्रास के नवीनतम शोध से पता चलता है कि अच्छी सड़कों की वजह से अब लॉजिस्टिक लागत 5-6 फीसदी तक कम हो गई है। यह बड़ी सफलता है।
हमारा उद्देश्य सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन और फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर ध्यान देकर लागत कम करना है। चीन में लॉजिस्टिक की लागत 8 फीसदी है और यूरोपीय देशों में यह 12 फीसदी है। हम सभी का मिशन यह है कि इस मामले में हम कम से कम चीन के बराबर हों, तभी हम निर्यात के नजरिये से दुनिया के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे।
परियोजना आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि अब विभाग 1,000 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजना को अपने आप मंजूर कर सकता है। मगर 70 से 80 फीसदी परियोजना की लागत 3,000-4,000 करोड़ रुपये होती है। ज्यादातर को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है।