सुरेश गोपी: देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार, ‘एक राष्ट्र–एक गैस ग्रिड’ की ओर मजबूत कदम

दिल्ली।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) के बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार की अनुमति प्रदान करता है। पीएनजीआरबी द्वारा देशभर में लगभग 34,233 किलोमीटर एनजीपीएल नेटवर्क का अधिकरण किया गया है, जिसमें कॉमन कैरियर, स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल हैं।

जून 2025 तक 25,429 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क चालू किया जा चुका है, जबकि 10,459 किलोमीटर पाइपलाइन विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है।

सरकार ‘एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड’ के लक्ष्य को साकार करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिनमें प्रमुख ट्रंक पाइपलाइनों को मंजूरी देना, कम मांग वाले क्षेत्रों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करना, एकीकृत टैरिफ लागू करना, सीजीडी नेटवर्क का विस्तार, एलएनजी टर्मिनलों की स्थापना तथा उच्च दबाव/उच्च तापमान, गहरे पानी और कोयला-परत गैस के लिए मूल्य एवं विपणन स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त जैव-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए एसएटीएटी पहल भी लागू की जा रही है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण में आ रही चुनौतियों के समाधान हेतु केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा एवं समन्वय कर रही है।

गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की पहुंच बढ़ती है। इससे घरेलू सुविधाओं में सुधार, उद्योगों में परिचालन लागत में कमी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन को बल मिलता है। सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती उपलब्धता स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देकर वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने दी।