पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सरकार ने उठाए कठोर कदम, किसानों का पंजीकरण होगा ब्लॉक

कृषि विभाग ने दी चेतावनी
कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खेतों में धान की पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ किसान नियमों की अनदेखी कर पराली जला रहे थे, जिससे मिट्टी की उर्वरता, फसलों के मित्र जीव और पर्यावरण तीनों को गंभीर नुकसान पहुँच रहा था।
दर्जनों किसानों का पंजीकरण ब्लॉक
बेन प्रखंड कृषि कार्यालय ने सख्ती दिखाते हुए प्रखंड की सभी पंचायतों के 1-2 किसानों का पंजीकरण तीन वर्षों के लिए बंद कर दिया है। ऐसे किसानों को कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ, अनुदानित बीज या सब्सिडी अब उपलब्ध नहीं होगी।
अन्य किसानों का भी सत्यापन जारी
कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने की शिकायत वाले अन्य किसानों का सत्यापन भी जारी है। किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक खेतों में जाकर यह जांच करेंगे कि विभाग से दिए गए अनुदानित बीजों का सही उपयोग हुआ है या नहीं। यदि दुरुपयोग पाया गया, तो आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।