1 अगस्त से रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी मोदी सरकार, ये होंगे योजना के पात्र

99,446 करोड़ रुपये के खर्च वाली प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
बयान के अनुसार, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2025 से “पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई)” के रूप में लागू होगी। यह नाम विकासशील भारत पहल के प्रति योजना के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है और देश में समावेशी और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना, जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है, का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है।
यह रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना में दो भाग हैं, भाग ए पहली बार आवेदन करने वालों पर केंद्रित है, तथा भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, पार्ट-ए के तहत एक महीने का ईपीएफ वेतन दो किस्तों में 15,000 रुपये तक मिलेगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा।