सभी की समस्याओं का समाधान और न्याय दिलाना हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

 सभी की समस्याओं का समाधान और न्याय दिलाना हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

पटना- मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में राज्यभर से कुल 137 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों के निष्पादन की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना सरकार का दायित्व है। सहयोग कार्यक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आवेदन करने वाले जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, उन्हें पटना आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, जिनकी समस्याएं जटिल हैं और जिला स्तर पर उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसे आवेदक राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में अपनी समस्या के समाधान के लिए पटना आ सकते हैं।

कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन एवं राशन कार्ड के पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए।

कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं आवेदक उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरीय अधिकारी भी जुड़े रहे।http://Politicaltrust.in