वेलफेयर से वेल्थ क्रिएशन तक: वीबी-जी राम जी ग्रामीण बदलाव का अगला चैप्टर

नए फ्रेमवर्क में एक आसान लेकिन असरदार बदलाव:
नए फ्रेमवर्क के दिल में सोच में एक आसान लेकिन असरदार बदलाव है। पहले के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ज़्यादातर मुश्किल और मौसमी बेरोजगारी से कुछ समय के लिए राहत देने के लिए बनाए गए थे। VB-G RAM G फ्रेमवर्क अपने विकास के मकसद को बढ़ाते हुए रोजगार की इस कानूनी गारंटी को बनाए रखता है। कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से, यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी की सुरक्षा को काफी मज़बूत करता है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह रोज़गार के हर दिन को टिकाऊ और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने से जोड़ता है जो गांवों की आर्थिक क्षमता को हमेशा के लिए बेहतर बना सकते हैं।
केंद्र सरकार के इस नए फ्रेमवर्क को MGNREGA को वापस लेने के बजाय एक अपग्रेड के तौर पर देखा जाना चाहिए। काम की गारंटी बनी हुई है। मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता, समय पर मज़दूरी का पेमेंट, सोशल ऑडिट और बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे कानूनी अधिकार मिलते रहेंगे। मौजूदा जॉब कार्ड होल्डर्स आसानी से नए सिस्टम में ढल जाएंगे, जिससे निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। जो बदलता है वह है विकास के विज़न का मकसद और पैमाना।
2026 की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2005 के ग्रामीण भारत से अलग:—
2026 की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2005 के ग्रामीण भारत से बिल्कुल अलग है, जब MGNREGA लागू हुआ था। आज गांव सड़कों, बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण उम्मीदें भी बदली हैं। सिर्फ़ रोज़गार देना अब काफ़ी नहीं है; ग्रामीण समुदायों को प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंस, वैल्यू एडिशन और अलग-अलग तरह के इनकम के मौकों की ज़रूरत है। VB-G RAM G एक्ट इस बदलाव को पहचानता है और ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ने की कोशिश करता है।
नए कानून की सबसे बड़ी बदलाव लाने वाली बात यह है कि इसमें प्रोडक्टिव ग्रामीण एसेट बनाने पर ज़ोर दिया गया है। एक्ट के तहत काम चार मुख्य पिलर — पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़ी-रोटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंस के आस-पास किए जाते हैं। यह थीमैटिक अप्रोच यह पक्का करता है कि ग्रामीण रोज़गार एक ही समय में सिंचाई सिस्टम, ग्रामीण बाज़ार, स्टोरेज की सुविधाएँ, मछली पालन का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट, बाढ़ से बचाव के स्ट्रक्चर, सैनिटेशन सिस्टम और एग्रो-प्रोसेसिंग सुविधाएँ बनाए।