मध्य पूर्व युद्ध का असर पूरी दुनिया पर,आसमान छुएगी महंगाई
वाशिंगटन। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और महंगाई को बढ़ा सकता है। ऊर्जा बाजार और व्यापार आपूर्ति में आ रही बाधाओं ने हालात को और जटिल बना दिया है। आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बो ली ने कहा कि मौजूदा स्थिति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को ‘असाधारण अनिश्चितता’ में डाल दिया है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब लगभग सभी संभावनाएं ‘ऊंची कीमतें और धीमी विकास दर’ की ओर इशारा कर रही हैं। इस युद्ध का असर सबसे ज्यादा मध्य पूर्व और उसके आसपास के देशों पर पड़ रहा है। बोली के मुताबिक, जो देश सीधे इस संघर्ष से प्रभावित हैं, उनकी अर्थव्यवस्था निकट और मध्यम अवधि में युद्ध से पहले के स्तर से नीचे ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका असर हर देश पर समान नहीं है बल्कि बहुत असमान और अलग-अलग तरीके से दिख रहा है। तेल निर्यात करने वाले देशों को उत्पादन और सप्लाई में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जबकि आयात पर निर्भर देशों में ऊर्जा और खाद्य कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इससे आम लोगों की क्रय शक्ति घट रही है और सरकारों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है।
खासकर गरीब और कमजोर देश ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे ईंधन और उर्वरक के आयात पर निर्भर हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना है। शिपिंग में देरी बढ़ने से लागत भी काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ईंधन उपलब्ध भी है, तो उसे पहुंचाने की व्यवस्था भी उतनी ही अहम है। शुरुआत में सरकार ने लोगों को कीमतों से बचाने की कोशिश की लेकिन अब वित्तीय दबाव के कारण ‘टारगेटेड सब्सिडी’ के साथ पूरी कीमत लागू की जा रही है। यह मदद अब परिवहन, छोटे किसानों और कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। बाजार भी इस संकट का असर दिखा रहे हैं। ब्लैकरॉक के माइक पाइल के अनुसार, शेयर और बॉन्ड दोनों एक साथ कमजोर हुए हैं। ब्लैकरॉक का अनुमान है कि यह संघर्ष वैश्विक विकास दर को 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
खासकर गरीब और कमजोर देश ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे ईंधन और उर्वरक के आयात पर निर्भर हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना है। शिपिंग में देरी बढ़ने से लागत भी काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ईंधन उपलब्ध भी है, तो उसे पहुंचाने की व्यवस्था भी उतनी ही अहम है। शुरुआत में सरकार ने लोगों को कीमतों से बचाने की कोशिश की लेकिन अब वित्तीय दबाव के कारण ‘टारगेटेड सब्सिडी’ के साथ पूरी कीमत लागू की जा रही है। यह मदद अब परिवहन, छोटे किसानों और कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। बाजार भी इस संकट का असर दिखा रहे हैं। ब्लैकरॉक के माइक पाइल के अनुसार, शेयर और बॉन्ड दोनों एक साथ कमजोर हुए हैं। ब्लैकरॉक का अनुमान है कि यह संघर्ष वैश्विक विकास दर को 0.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
