सड़क परिवहन मंत्रालय का 2026 के लिए बड़ी तैयारी नए टोल सिस्टम और सड़क सुरक्षा कानून आएंगे सामने

नई दिल्ली। भारत का रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हाईवे बनाने, उनके पेमेंट और रेगुलेट करने के तरीके में एक बड़े बदलाव के लिए माहौल तैयार कर रहा है, और 2026 सुधारों के लिए एक अहम साल के तौर पर उभर रहा है।

भारत में हाईवे और सड़क परिवहन का चेहरा आने वाले वर्षों में तेजी से बदलने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2026 को सुधारों का अहम पड़ाव बनाने की तैयारी कर ली है। इस एजेंडे के दो बड़े स्तंभ हैं। पहला, देशभर में बिना रुकावट वाला टोल सिस्टम लागू करना। और दूसरा, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को देखते हुए एक नया रोड सेफ्टी बिल लाना। इसके साथ ही, बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे और रणनीतिक परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

नए एक्सप्रेसवे लंबी दूरी की यात्रा को देंगे नई रफ्तार

अगले एक साल में कई बड़े और बहुप्रतीक्षित हाईवे प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं, जो देश में लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1,362 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नवंबर 2026 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है, जो देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक है।

इसके अलावा अमृतसर-जामनगर हाईवे दिसंबर 2026 तक, बंगलूरू-चेन्नई एक्सप्रेसवे जून 2026 तक, अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक, इंदौर-हैदराबाद हाईवे मई 2026 तक और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जनवरी 2026 तक पूरा होने की संभावना है। इन सभी परियोजनाओं से यात्रा समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे और मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।