वर्क फ्रॉम होम ना देने वाली कंपनियों पर रेखा सरकार का एक्शन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्मॉग की चादर और जहरीली हवा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। GRAP-4 के कड़े नियमों के बीच सरकार ने उन निजी दफ्तरों को रडार पर ले लिया है जो 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। अब सिर्फ चेतावनी का समय बीत चुका है, सीधे एक्शन की तैयारी है। सड़कों पर धुआं उगलने वाले वाहनों से लेकर नियमों को ताक पर रखने वाली औद्योगिक इकाइयों तक, हर तरफ प्रशासनिक हंटर चल रहा है। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ जैसे नियमों को जमीन पर उतारा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो संस्थान सील होंगे और भारी जुर्माना भी लगेगा।

10 हजार गाड़ियां अनफिट

दिल्ली के परिवहन विभाग ने आंकड़े जारी कर सबको चौंका दिया है। GRAP-4 लागू होने के बाद वाहनों की जांच में बड़ी खामियां मिली हैं।

• जांच के दौरान लगभग 2 लाख से अधिक PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए।

• हैरानी की बात यह है कि करीब 10 हजार वाहन उत्सर्जन मानकों में पूरी तरह फेल पाए गए।

• इन वाहनों के खिलाफ भारी चालान और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

• प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध PUC के ईंधन मिलना अब नामुमकिन होगा।