इंडिगो मामले में सरकार ने दिए जांच के आदेश, नियंत्रण कक्ष करेगा निगरानी
- दिल्ली राष्ट्रीय
Political Trust
- December 5, 2025
- 0
- 61
- 1 minute read
नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सेवाओं में आई बाधा के चलते देशभर में उड़ान सेवाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। अब सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।
भारत सरकार ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सेवाओं में आई दिक्कतों की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यात्रियों की दिक्कतों को कम करने के लिए 24X7 कंट्रोल रूम बनाया है।इसके अलावा केंद्र सरकार ने इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों में राहत दी है। सरकार ने कहा है कि एयर सेफ्टी से कोई समझौता किए बिना, यह फैसला पूरी तरह से यात्रियों के हित में लिया गया है। उधर, विमानन नियामक डीजीसीए ने भी इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में समस्या पैदा करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया है।
गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई
उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में आई रुकावट की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी जरूरी होगा वहां जवाबदेही तय की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई
उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में आई रुकावट की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी जरूरी होगा वहां जवाबदेही तय की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
