आज अपडेट हुई एलपीजी गैस कीमत, एक दिसंबर से आधार अपडेट के नियमों में बदलाव

 आज अपडेट हुई एलपीजी गैस कीमत, एक दिसंबर से आधार अपडेट के नियमों में बदलाव
नई दिल्ली। आज 1 दिसंबर से जो नए बदलाव लागू हुए हैं उनके बारे में आपको समझना जरूरी है, ताकि आप न केवल अपने बजट और योजनाओं को समय पर अपडेट कर सकें बल्कि भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से भी अपने आप को बचा सकें।
हर महीने की पहली तारीख नीतियों, दरों और कई प्रक्रियाओं में बदलाव लेकर आती है। आज 1 दिसंबर से कई अहम बदलाव लागू हुए हैं, जिनके बारे में पता होना जरूरी है नहीं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज से कुछ बदलाव लागू हुए हैं, जो सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों आदि लोगों को प्रभावित करने का काम करेंगे।
आज 1 दिसंबर से जो नए बदलाव लागू हुए हैं उनके बारे में आपको समझना जरूरी है, ताकि आप न केवल अपने बजट और योजनाओं को समय पर अपडेट कर सकें बल्कि भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की असुविधा से भी अपने आप को बचा सकें। 1 दिसंबर से कौन कौन से बदलाव प्रभावी हो चुके हैं और वे आपके वित्तीय फैसलों को किस तरह से प्रभावित करने का काम करेंगे आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से –
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गेस की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 दिसंबर से नए बदलाव लागू हो चुके हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। वहीं घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आधार से जुड़े नियम
1 दिसंबर से आधार से जुड़ा एक नया नियम भी लागू हो चुका है। इसके तहत आप आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा। इसमें डाटा का सत्यापन पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी दूसरे जरूरी सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकेगा। हाल ही में आधार का नया भी लॉन्च किया गया था।
ट्रैफिक से जुड़े नियम
कई राज्यों ने ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियम भी लागू किए हैं। अब ऑनलाइन चालान की पेमेंट करने पर आपको अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं है तो भारी जुर्माना देना होगा।
EPFO
1 दिसंबर से ईपीएफओ ने कई नए बदलाव किए हैं। इसमें UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन, और मासिक पेंशन अपडेट के नियमों में बदलाव किए गए हैं।  वे कर्मचारी जो नॉमिनेशन पूरा नहीं कराते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।