दलहन-तिलहन खरीद को चार राज्यों में 15,095 करोड़ की मंजूरी; सेबी का नया कदम

 दलहन-तिलहन खरीद को चार राज्यों में 15,095 करोड़ की मंजूरी; सेबी का नया कदम
नई दिल्ली। महाराष्ट्र समेत चार राज्यों के किसानों से 15,095.83 करोड़ रुपये की दलहन और तिलहन खरीद योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में योजना को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। आधिकारिक बयान में कहा गया कि चौहान ने इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां दीं। कृषि मंत्री ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत 38.44 करोड़ से 4,430 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी, जो तेलंगाना में राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। उड़द की 100% और सोयाबीन की 25% खरीद होगी।
छोटे निवेशकों को मिलेगा प्रोत्साहन
बाजार नियामक सेबी ने खुदरा निवेशकों की कुछ श्रेणियों को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहनों का प्रस्ताव दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इश्यूअर्स को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सशस्त्र बलों के कर्मियों और खुदरा ग्राहकों जैसे निवेशकों को ज्यादा ब्याज दर या निर्गम मूल्य पर छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव सेबी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम पर हालिया आंकड़ों के विश्लेषण के बाद आया है। इस तरह के निर्गमों से जुटाई गई राशि 2023-24 के 191.68 अरब से घटकर 2024-25 में 81.49 अरब रुपये रह गई है। वर्तमान में सेबी किसी भी निर्गम से जुड़े व्यक्ति को वैध शुल्क या कमीशन को छोड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद, वस्तु या सेवाओं के रूप में प्रोत्साहन देने से रोकता है। उधर, सेबी ने बड़े कर्ज वाली कंपनियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अब उन सूचीबद्ध कंपनियों को ही बड़ा माना जाएगा, जिनका आकार 5,000 करोड़ रुपये होगा