ग्रामीण भारत का चेहरा हुआ डिजिटल, पंचायतें हुई हाईटेक गांवों तक इंटरनेट

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के 6.44 लाख गांवों में से 6.26 लाख गांवों तक 3जी/4जी मोबाइल नेटवर्क के जरिये इंटरनेट सेवा पहुंच चुकी है। भारतनेट के तहत 13 लाख से अधिक फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन भी दिए गए हैं। इससे ग्रामीण भारत के लिए योजना निर्माण से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। पंचायतों की इस डिजिटल यात्रा ने शासन व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बना दिया है। एआई आधारित बैठक रिकॉर्ड, भू-स्थानिक नियोजन और नागरिक केंद्रित मोबाइल एप गांवों में विकास की नई राह खोल रहे हैं।
अगस्त 2025 तक 1.73 लाख गांवों की 2.63 करोड़ संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं और 3.5 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ है। 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की हैं।  2.41 लाख पंचायतें 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का पूरा उपयोग ऑनलाइन कर रही हैं। सभागार एप और मेरी पंचायत मोबाइल एप जैसे प्लेटफॉर्म बैठकें रिकॉर्ड करने, संपत्ति प्रबंधन, बजट निगरानी और नागरिक सेवाओं तक पहुंच आसान बना रहे हैं। विशेष बात यह है कि अब पंचायत की बैठकें 14 भाषाओं में तुरंत रिकॉर्ड होकर अपलोड हो रही हैं।