एनबीसीसी को मिला आरजीआईपीटी बेंगलुरु परिसर विस्तार का जिम्मा, 44 करोड़ रुपये की परियोजना से दक्षिण भारत को मिलेगा ऊर्जा शिक्षा हब

NewDelhi/Bengaluru 
दक्षिण भारत में ऊर्जा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को बेंगलुरु स्थित एनर्जी इंस्टीट्यूट – आरजीआईपीटी (Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology) के दक्षिणी परिसर के विस्तार के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (PMC) के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग ₹44 करोड़ रुपये है।

125 हेक्टेयर में फैलेगा अत्याधुनिक ग्रीन कैंपस
कंबालीपुरा, होसाकोटे तालुका, बेंगलुरु में स्थित यह संस्थान 125 हेक्टेयर में फैला है और केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक बढ़त प्रदान करती है। प्रस्तावित परिसर में आधुनिक संस्थागत भवन, छात्र-शिक्षक आवास, स्मार्ट कैंपस सुविधाएं और ऊर्जा-कुशल प्रणाली के साथ हरित भवन अवसंरचना तैयार की जाएगी।

13,500 वर्गमीटर से अधिक का होगा निर्माण
यह परियोजना लगभग 13,500 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र को कवर करेगी और इसमें तकनीक, वास्तुकला और पारिस्थितिकी डिज़ाइन का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। इसमें स्मार्ट डोर्मिट्री, फैकल्टी हाउसिंग, विस्तृत भोजनालय, डिजिटल यूटिलिटी नेटवर्क, और एकीकृत ऊर्जा प्रणाली शामिल होंगी।संधारणीयता और हरित निर्माण पर जोर
परियोजना की विशेष बात इसका हरित और संधारणीय विकास है। पैसिव डिज़ाइन तकनीकों जैसे जलवायु-अनुकूल सामग्री, प्राकृतिक वेंटिलेशन, रिसेस्ड फेनेस्ट्रेशन, सोलर एनर्जी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और हरित क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। यह परिसर भारत की हरित विकास आकांक्षाओं का आदर्श उदाहरण होगा।

एनबीसीसी की निष्पादन क्षमता फिर साबित
एनबीसीसी परियोजना के संकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक संपूर्ण जीवनचक्र में तकनीकी विशेषज्ञता, गुणवत्ता नियंत्रण, नियामक अनुपालन और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करेगी। यह परियोजना एनबीसीसी की संस्थागत विकास में नेतृत्वकारी भूमिका को और सशक्त करती है।

ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर एक बड़ा कदम
आरजीआईपीटी का यह विस्तार इसे न केवल ऊर्जा अध्ययन में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा, बल्कि देशभर के होनहार विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और ऊर्जा क्षेत्र के नवप्रवर्तकों को आकर्षित भी करेगा। यह भारत के ऊर्जा परिवर्तन मिशन को आवश्यक मानव संसाधन और नवाचार की दृष्टि से मजबूती देगा