सुप्रीम कोर्ट ने बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप से किया इंकार

मालिक सुल्ताना शाहीन और 39 अन्य की याचिका
बटला हाउस में संपत्ति के मालिक सुल्ताना शाहीन और 39 अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि 27 मई को उनकी संपत्तियों पर 15 दिन का बेदखली/ध्वस्तीकरण नोटिस चिपकाया गया था। वकील अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, यह सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश के बाद किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को बटला हाउस क्षेत्र में अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।
याचिका में आरोप, कभी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया
याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई गलत थी क्योंकि उन्हें कभी भी उस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि प्रभावित निवासियों को सुनवाई का पर्याप्त और सार्थक अवसर दिए बिना शुरू किया गया कोई भी व्यापक विध्वंस अभियान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (ई) और 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन होगा।