लखनऊ। यूपी सरकार ने राज्य में किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने निर्णय के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किरायेदारी […]Read More
