खरीफ फसलों की एमएसपी में 50 फीसदी बढ़ोत्तरी
Political trust- नई दिल्ली। आज बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी को मंजूरी दी है।
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए, एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए धान के एमएसपी को 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,369 रुपये करने को मंजूरी दी है। विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63%) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। उसके बाद मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) का स्थान है। बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50% होने का अनुमान है।
किसानों के लिए ब्याज सहायता (15,642 करोड़ रुपये) किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। किसानों को बागवानी सहित फसलों के लिए तीन लाख रुपये तक और संबद्ध गतिविधियों के लिए दो लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।
इसके साथ कैबिनेट ने बडवेल नेल्लोर फोर-लेन हाईवे (3,653 करोड़ रुपये) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश – कृष्णापटनम पोर्ट और एचएच 67 के हिस्से से पोर्ट कनेक्टिविटी, आंध्र प्रदेश के तीन औद्योगिक गलियारों के प्रमुख नोड्स को जोड़ता है।
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