पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता को भारत ने किया नामंजूर, खाली करना होगा पीओके  

पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता को भारत ने किया नामंजूर, खाली करना होगा पीओके
नई दिल्ली। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज मंगलवार को प्रेसवार्ता की है। विदेश मंत्रालय ने प्रेसवार्ता के दौरान संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर नामंजूर किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। उन्होंने ट्रंप के दावे को नकारते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति तक, भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत हुई। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है।
उन्होंने कहा कि जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहले ही बताया है कि 10 मई को 15:35 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ को फोन पर संघर्ष विराम को लेकर वार्ता हुई। इस वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय को 12.37 बजे पाकिस्तान उच्चायोग के जरिये सूचित किया गया। पाकिस्तान की आंतरिक तकनीकी दिक्कतों के चलते हॉटलाइन कनेक्ट होने में देरी हुई। भारत के डीजीएमओ की मौजूदगी के बाद दोपहर 3.35 बजे वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 10 मई की सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया। इसके बाद पाकिस्तान के तेवर बदले। पाकिस्तान ने गोलाबारी रोकने और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को गोलीबारी रोकने पर मजबूर किया। जैसा कि अन्य देशों से हुई वार्ता में भारत ने स्पष्ट संदेश दिया और जनता को भी यही कहा कि भारत ने आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों का जवाब दिया है। इसके बाद जब पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने फायरिंग की तो भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति तक, भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत हुई। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा।