प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) के तहत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे में बड़ी सौगात

Report by: Nimmi Thakur

नई दिल्ली। देश के दूरदराज़ और पर्वतीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III के तहत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बहुप्रतीक्षित सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

यह कदम न केवल इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को भी व्यापक रूप से सुदृढ़ करेगा।

✅ राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं – एक नज़र में

🔹 मणिपुर
राज्य को 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 280.97 किमी लंबी 41 नई सड़कें मिली हैं। इससे पहले भी पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 404.72 करोड़ रुपये की लागत से 502.24 किमी की 56 सड़कें मंजूर की जा चुकी हैं।

🔹 मिजोरम
यहाँ 67.69 करोड़ रुपये के निवेश से 373.46 मीटर लंबाई वाले 07 दीर्घकालिक पुल (LSB) स्वीकृत किए गए हैं। इससे पूर्व 562.70 करोड़ रुपये की लागत से 487.50 किमी की 17 सड़कें पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं।

🔹 हिमाचल प्रदेश
यहाँ 21 एलएसबी (970.772 मीटर) के निर्माण के लिए 140.90 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। राज्य को पूर्व में 3,345.82 करोड़ रुपये के निवेश से 3,123.117 किमी लंबी 299 सड़कें और 43 पुल पहले ही स्वीकृत किए गए हैं।

🔹 उत्तराखंड
उत्तराखंड को 246 मीटर लंबाई वाले 09 एलएसबी के लिए 40.77 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इससे पहले 1,865.34 करोड़ रुपये के निवेश से 2,287.95 किमी लंबी 212 सड़कें और 09 एलएसबी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

🌱 इन पहलों का परिवर्तनकारी प्रभाव

👉 इन परियोजनाओं के माध्यम से:

• स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और बाज़ारों तक पहुँच अब आसान होगी।
• दूरस्थ गांवों को बेहतर संपर्क मिलेगा, जिससे शहरी और ग्रामीण खाई कम होगी।
• स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा।
• यह सभी प्रयास ‘विकसित भारत’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को साकार करेंगे।

समावेशी विकास की मजबूत प्रतिबद्धता

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत इन राज्यों को मिली यह सौगात न केवल आधारभूत संरचना को मज़बूत करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार देश के हर कोने तक समावेशी विकास पहुँचाने के लिए कृतसंकल्प है। यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को साकार करती है।