महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम: 28 राज्यों में नए महिला छात्रावासों के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित

Report by Nimmi Thakur

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 28 राज्यों को नए महिला छात्रावासों (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। यह राशि विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत जारी की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत सखी निवास योजना (WWH) कार्यरत महिलाओं और प्रशिक्षण/शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सुलभ आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू की जाती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी राहत

सरकार का यह प्रयास खासतौर पर उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर रहती हैं। इन छात्रावासों में सुरक्षित आवास के साथ-साथ बच्चों के लिए डे-केयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एकल या कामकाजी माताओं को राहत मिलेगी।

हालांकि योजना में नए निर्माण (ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स) को पहले रोका गया था, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा विशेष सहायता के अंतर्गत इन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को फिर से गति दी गई है। 28 राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है।

निर्भया फंड से भी मिल रहा सहयोग

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से गठित निर्भया फंड के अंतर्गत भी विभिन्न राज्यों में महिला छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में 7, उत्तर प्रदेश में 3, नागालैंड में 7, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 3 और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 1 नया छात्रावास प्रस्तावित किया गया है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ते कदम

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ के संकल्प को मजबूत करता है। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी बराबर की भागीदार बनें।

यह पहल न केवल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी मजबूती प्रदान करता है। उम्मीद है कि यह योजनाएं आने वाले वर्षों में लाखों महिलाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी।