एक अप्रैल से रूस किसी देश को नहीं बेचेगा तेल, चार माह तक के लिए पाबंदी

उप प्रधानमंत्री ने जारी किए विशेष निर्देश
रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने शुक्रवार को ऊर्जा मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल से पेट्रोल निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रस्ताव तैयार किया जाए। सरकार का यह रुख संकेत देता है कि वह अपनी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि विदेशी बाजारों में रूसी तेल की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निर्यात पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता बन गया है।
भू-राजनीतिक तनाव और बाजार की अस्थिरता
इस बड़े फैसले के पीछे गहरे अंतरराष्ट्रीय और भू-राजनीतिक कारण छिपे हैं। उप प्रधानमंत्री नोवाक के अनुसार, मध्य पूर्व में जारी मौजूदा संकट ने वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। इस तनाव के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है। रूसी प्रशासन का मानना है कि वैश्विक उतार-चढ़ाव का असर उनके घरेलू बाजार पर न पड़े, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल की रिफाइनिंग का स्तर पिछले साल की तरह ही स्थिर बना हुआ है।
पिछले अनुभवों से सतर्क हुआ प्रशासन
रूस का यह निर्णय पिछले वर्ष की घटनाओं से भी प्रेरित जान पड़ता है। बीते साल रूस के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की भारी किल्लत की खबरें आई थीं। उस दौरान यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने और घरेलू मांग में अचानक हुई बढ़ोतरी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था। रिफाइनरियों पर मंडराते खतरों और खेती व अन्य जरूरतों के लिए ईंधन की बढ़ती मांग को देखते हुए रूसी सरकार अब स्थानीय स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है।
घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने की कवायद
यह पहली बार नहीं है जब रूस ने अपनी ऊर्जा नीति में इस तरह की सख्ती दिखाई है। देश के भीतर बढ़ती ईंधन की कीमतों को थामने के लिए पहले भी पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगाई जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, रूस प्रति वर्ष लगभग पचास लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का निर्यात करता है। इतनी बड़ी मात्रा को अंतरराष्ट्रीय बाजार से हटाकर घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित रखने का सीधा उद्देश्य स्थानीय कीमतों को आम जनता के बजट के भीतर रखना है। अब देखना होगा कि रूस के इस फैसले का वैश्विक तेल कीमतों पर क्या असर पड़ता है।