हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी नई सड़कें, सीएम की सहमति के बाद शुरू होगा काम

पीडब्ल्यूडी की ओर से विधानसभा क्षेत्रवार कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें नए निर्माण कार्यों के साथ-साथ मौजूदा सड़कों की मरम्मत और छोटे पुलों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 50 से 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में पीडब्ल्यूडी का कुल बजट लगभग 33,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 40 प्रतिशत राशि पुराने कार्यों पर और 60 प्रतिशत नए कार्यों पर खर्च होगी।
सड़क निर्माण के अलावा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन माइनर ब्रिज यानी छोटी पुलिया भी बनाई जाएंगी, जिनकी लागत 5 करोड़ रुपये तक होगी। यदि बजट अनुमति देगा तो इससे अधिक पुलों का निर्माण भी किया जा सकता है। सड़क निर्माण में ग्रामीण सड़कों की लागत प्रति किलोमीटर लगभग 50 से 55 लाख रुपये आंकी गई है, जिससे हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 18 से 20 किलोमीटर सड़कें बनाई जा सकेंगी।
इस वित्त वर्ष में खर्च होंगे 15 हजार करोड़ रुपये
पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने विधानसभा स्तर पर नए और चल रहे कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। पूरे प्रदेश में इस वित्त वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपये नए निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। नियमानुसार तीन गुना राशि तक के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं, जो करीब 45,000 करोड़ रुपये के स्तर पर हैं।
इस कार्ययोजना के लागू होने से प्रदेश के दूर-दराज़ के इलाकों में बेहतर सड़कें बनेंगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा और विकास की गति और तेज होगी। साथ ही इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर पीडब्ल्यूडी की इस योजना को स्वागत मिला है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।