भारत और ब्रिटेन के बीच FTA फाइनल, व्हिस्की और कार पर घटेगा आयात शुल्क, भारतीय निर्यात टैक्स फ्री
- दिल्ली राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- July 25, 2025
- 0
- 32
- 1 minute read
नई दिल्ली। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर की उपस्थिति में FTA फाइनल हुआ और दोनों देशों ने समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जनवरी 2022 में वार्ता शुरू होने के 42 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।
भारत और ब्रिटेन ने आज एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मुक्त व्यापार समझौता बढ़ते भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण और व्यापार युद्ध के इस दौर में द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99 फीसदी निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएंगे और ब्रिटेन से आयात होने वाली 90 फीसदी वस्तुओं को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
42 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) नाम से इस मुक्त व्यापार समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किए। जनवरी 2022 में वार्ता शुरू होने के 42 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
मोदी ने ब्रिटेन में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा, ‘यह समझौता महज आर्थिक साझेदारी ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, यह साझा समृद्धि का खाका है। यह भारतीय कपड़े, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी ओर यह ब्रिटेन में बने चिकित्सा एवं एरोस्पेस उपकरणों को भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए अधिक सुलभ और सस्ता बनाएगा।’
भारत का अब तक का सबसे व्यापक समझौता
दोनों देशों द्वारा समझौते की पुष्टि किए जाने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जबकि ब्रिटेन को अपने संसद से मंजूरी लेनी होगी। यह किसी प्रमुख विकसित देश के साथ भारत का अब तक का सबसे व्यापक समझौता है। दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को करीब 56 अरब डॉलर से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
व्यापार शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी
ब्रिटेन सरकार के अनुमान के अनुसार, सीईटीए ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर भारत के लागू औसत व्यापार शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर देगा। मगर भारत की चिंता के बावजूद इस व्यापार समझौते में जनवरी 2027 से लागू होने वाले ब्रिटेन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से निपटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
व्हिस्की पर शुल्क अगले 10 वर्षों में 150 फीसदी से घटकर 40 फीसदी रह जाएगा। कारों के आयात पर मौजूदा 110 फीसदी शुल्क को घटाकर 10 फीसदी किया जाएगा। मगर अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस समझौते में सेब, पनीर, छाछ, सोने की छड़ और स्मार्टफोन को शुल्क में कटौती से बाहर रखा गया है।
42 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) नाम से इस मुक्त व्यापार समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किए। जनवरी 2022 में वार्ता शुरू होने के 42 महीने बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
मोदी ने ब्रिटेन में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा, ‘यह समझौता महज आर्थिक साझेदारी ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर है, यह साझा समृद्धि का खाका है। यह भारतीय कपड़े, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी ओर यह ब्रिटेन में बने चिकित्सा एवं एरोस्पेस उपकरणों को भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए अधिक सुलभ और सस्ता बनाएगा।’
भारत का अब तक का सबसे व्यापक समझौता
दोनों देशों द्वारा समझौते की पुष्टि किए जाने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जबकि ब्रिटेन को अपने संसद से मंजूरी लेनी होगी। यह किसी प्रमुख विकसित देश के साथ भारत का अब तक का सबसे व्यापक समझौता है। दोनों देशों ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को करीब 56 अरब डॉलर से दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
व्यापार शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी
ब्रिटेन सरकार के अनुमान के अनुसार, सीईटीए ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर भारत के लागू औसत व्यापार शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर देगा। मगर भारत की चिंता के बावजूद इस व्यापार समझौते में जनवरी 2027 से लागू होने वाले ब्रिटेन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से निपटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।
व्हिस्की पर शुल्क अगले 10 वर्षों में 150 फीसदी से घटकर 40 फीसदी रह जाएगा। कारों के आयात पर मौजूदा 110 फीसदी शुल्क को घटाकर 10 फीसदी किया जाएगा। मगर अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस समझौते में सेब, पनीर, छाछ, सोने की छड़ और स्मार्टफोन को शुल्क में कटौती से बाहर रखा गया है।
