मानसून सत्र में सरकार के एजेंडे में खास?
इनकम टैक्स बिल 2025: इसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था। इसे इसी सत्र में संसद में पारित होने के लिए लाए जाने की उम्मीद है।
मणिपुर GST (संशोधन) बिल: इसका उद्देश्य राज्य जीएसटी कानून को केंद्रीय कानून के अनुरूप बनाना है।
जन विश्वास विधेयक: व्यापार सुगमता और अनुपालन सुधार को लेकर अहम पहल।
IIM संशोधन बिल: IIM गुवाहाटी को कानूनी मान्यता दिलाने का रास्ता खोलेगा।
कराधान कानूनों में संशोधन: कर नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम।
भू-धरोहर संरक्षण विधेयक: भारत के भूवैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।
खनिज एवं खनन संशोधन बिल: दुर्लभ और गहरे खनिजों की खोज को विनियमित करेगा।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक: खेल निकायों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन: WADA के वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के कानून।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार: 13 फरवरी से लागू शासन के विस्तार पर वोटिंग संभव।
ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान क्यों किया?
विपक्ष पूरी तरह तैयार है ये पूछने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान क्यों किया।
क्या भारत की संप्रभुता में विदेशी दखल हुआ?
एयर इंडिया हादसे पर भी सवाल होंगे। गुजरात में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को लेकर उठे सवालों और पायलटों को दोषी ठहराने पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। पूछा जाएगा कि इसमें पायलट दोषी कैसे हैं?
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चुनावी राज्य में SIR (Special Intensive Revision) पर विपक्ष पारदर्शिता की मांग करेगा।
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