मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक
- दिल्ली राजनीति राष्ट्रीय
Political Trust
- July 20, 2025
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नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र कल 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।
संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले आज 20 जुलाई रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारु संचालन के लिए सहयोग मांगेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। बैठक सुबह 11:00 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। मानसून का यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।
इस पारंपरिक सत्र-पूर्व बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के सुचारू और उत्पादक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। संसद में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बातचीत के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा अपना विधायी एजेंडा प्रस्तुत करने और सत्र में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। बैठक सुबह 11:00 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। मानसून का यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।
इस पारंपरिक सत्र-पूर्व बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के सुचारू और उत्पादक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। संसद में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदन नेताओं को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बातचीत के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा अपना विधायी एजेंडा प्रस्तुत करने और सत्र में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
