संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक : मनसुख मांडविया

विधेयक देश के खेल प्रशासकों के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। इसके तहत एक नियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देने और उन्हें फंडिंग प्रदान करने का अधिकार होगा। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सुशासन से जुड़ी शर्तों का कितना पालन करते हैं। यह बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि खेल महासंघ उच्चतम शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें।
इसके अलावा, इस विधेयक के मसौदे में आचार संहिता आयोग और विवाद निवारण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है, ताकि खेलों के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। इस विधेयक पर लंबे समय से बहस चल रही है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि उसका मानना है कि एक नियामक बोर्ड की स्थापना से उसकी राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुख निकाय के रूप में स्थिति कमजोर हो सकती है।