शहर, समाज और किसान – तीनों को साधते मोदी सरकार के फैसले

पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया पुनर्वास और आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र को मंजूरी

नई दिल्ली 25 जून 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले शहरी परिवहन, सामाजिक पुनर्वास और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देश के विकास को नई दिशा देंगे।

1. पुणे मेट्रो लाइन-2 का विस्तार
पुणे मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (लाइन-2) का 12.75 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। इसमें वानाज़ से चांदनी चौक तक 1.12 किमी और रामवाड़ी से विट्ठलवाड़ी तक 11.63 किमी का विस्तार शामिल है। इस परियोजना पर कुल ₹3,626 करोड़ का निवेश होगा। विस्तार के बाद पुणे मेट्रो नेटवर्क 79.26 किमी लंबा हो जाएगा। इससे आईटी, शिक्षा और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

2. झरिया कोलफील्ड पुनर्वास योजना
झारखंड के झरिया क्षेत्र में आग और भूमि धंसान की समस्या से निपटने के लिए एक नया मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) का पुनर्गठन किया जाएगा और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इस योजना पर ₹5,940 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कोल इंडिया हर साल ₹500 करोड़ अतिरिक्त सहायता देगी। यह योजना 2009 में शुरू की गई अधूरी योजना का उन्नत संस्करण है।

3. आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना
उत्तर प्रदेश के आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बीज उत्पादन, कीट प्रबंधन, टिकाऊ खेती और किसानों के प्रशिक्षण पर काम करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई है। केंद्र सरकार इस परियोजना पर ₹111.5 करोड़ खर्च करेगी।कैबिनेट के इन तीन फैसलों से देश के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती, प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।