मणिपुर में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर 5 दिन का प्रतिबंध, अशांति की आशंका के चलते आदेश जारी

इंफाल, 7 जून 2025:
मणिपुर सरकार ने राज्य में बढ़ते तनाव और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी ‘सबसे तात्कालिक’ आदेश में बताया गया है कि इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोउबाल, काकचिंग और बिश्नुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं, वी-सैट और वीपीएन सेवाएं अगले पांच दिनों तक के लिए निलंबित रहेंगी।

यह आदेश 7 जून की रात 11:45 बजे से प्रभाव में आ गया है और 12 जून 2025 तक लागू रहेगा। सरकार ने यह निर्णय टेलीकॉम सेवाओं (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) नियम, 2017 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

गृह विभाग ने अपने आदेश में बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे भड़काऊ संदेश, हेट स्पीच, हिंसात्मक वीडियो और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे आम जनता की भावनाएं भड़क सकती हैं और राज्य में शांति भंग होने का खतरा है। इससे जान-माल की हानि और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया सेवाओं के ज़रिए फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक हो गया है।

किन सेवाओं पर लगेगा असर?मोबाइल डेटा सेवाएं

इंटरनेट ब्रॉडबैंड और VSAT सेवाएं

VPN सेवाएं

SMS और डोंगल आधारित सेवाएं (कुछ मामलों में)

हालांकि, राज्य सरकार आवश्यक मामलों में छूट प्रदान कर सकती है और कुछ सेवाओं को श्वेतसूची (whitelisting) में शामिल किया जा सकता है।

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।किसे भेजा गया आदेश?

यह आदेश टेलीकॉम विभाग, पुलिस महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, और सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जिओ, बीएसएनएल आदि को तत्काल अनुपालन हेतु भेजा गया है।

स्थिति पर नजर:
मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से कानून व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सरकार द्वारा बार-बार इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जा रही है ताकि भ्रामक प्रचार और हिंसक घटनाओं पर काबू पाया जा सके। यह निर्णय एक बार फिर राज्य में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और व्यवसायिक क्षेत्रों पर असर डालेगा, विशेषकर छात्रों, व्यापारियों और होटल, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर।