आरबीआई की 23 मई को महत्वपूर्ण बैठक में होगा रिस्क बफर का दायरा बढ़ाने पर विचार 

एक सूत्र ने कहा, ‘जालान समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे ने पिछले पांच साल के दौरान काफी हद तक अच्छा काम किया है। इसका दायरा काफी महत्त्वपूर्ण है। मौजूदा चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के मद्देनजर हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े दायरे के बारे में कैसे सोचा जा सकता है।’ अगली बैठक 23 मई को होगी। उसमें खातों को अंतिम रूप दिया जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद नई सीमा के आधार पर हस्तांतरण योग्य अधिशेष पर निर्णय लिया जाएगा।
किसी भी वर्ष के लिए हस्तांतरण योग्य अधिशेष की गणना केंद्रीय बैंक द्वारा 2019 में अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर की जाती है। यह ढांचा आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि हर पांच साल बाद इस ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए।