नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना कराएगी। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज ये फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कई मंत्री साथ बैठे और जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा गया। इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। खानापूर्ति के लिए महज सर्वे कराकर मामले को छोड़ दिया गया।