केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राज्य सरकार के अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक केंद्र सरकार की महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

बैठक के दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार की टीम के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और बाल सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने योजनाओं की जमीनी स्तर पर पहुंच, लाभार्थियों की संतुष्टि, और स्थानीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर राज्य अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया।

“सशक्त नारी, सशक्त भारत” की दिशा में ठोस कदम

मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा,

“महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न केवल नीतियाँ बनाई जाएँ, बल्कि वे प्रत्येक लाभार्थी तक प्रभावी ढंग से पहुँचें और उनका जीवन बेहतर बनाएँ।”

उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि वे गांव-गांव में सरकारी योजनाओं की नींव हैं और उनके प्रशिक्षण, सहयोग और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से भी सकारात्मक सहभागिता

अरुणाचल प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री दासंगलू पुल ने बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा:

“हम मिलकर पूरे राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। केंद्रीय मंत्रालय का मार्गदर्शन और सहयोग हमें इस दिशा में और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।”

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीति पर चर्चा

बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक दृष्टि से जटिल और जनजातीय बहुल राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थान-विशेष रणनीति की आवश्यकता है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के स्थानीयकरण और सांस्कृतिक-सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर समावेशी ढंग से कार्य किया जाए।

नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य में बढ़ता समन्वय

यह बैठक केवल समीक्षा भर नहीं थी, बल्कि यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच मजबूत सहयोग और समन्वय का प्रतीक थी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की जरूरतों को समझते हुए लचीली नीतियाँ और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।