नक्सलवाद का समूल नाश कर रहा है डबल इंजन की सरकार: गृह मंत्री अमित शाह

Report by : Nimmi Thakur

रायपुर, 05 अप्रैल 2025:
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) की स्थिति पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, साथ ही आईबी, सीआरपीएफ, एनआईए, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

नक्सलवाद का अंत निश्चित है

बैठक को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद पूरे देश से खत्म हो जाएगा और इतिहास बन जाएगा।”

विकास और सुरक्षा का संतुलन

गृह मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति हुई है। उन्होंने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही ‘नियद नेल्लानार योजना’ के दायरे को सुरक्षा बलों के शिविरों से 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया जाए, ताकि विकास योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें।

संवेदनशीलता और समन्वय की अपील

श्री शाह ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के कारण अनेक पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, और इसका दोबारा उभरना रोकने के लिए समूल नाश आवश्यक है। उन्होंने राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों से कहा कि नक्सलियों की गतिविधियों को राज्य सीमा में सिमित न रखें, बल्कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से उन्हें दबोचा जाए।

जनता को मिले बराबरी का विकास

गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंचे और उनमें विश्वास और भागीदारी की भावना विकसित हो।

नक्सल विरोधी अभियान को बनाए रखें गतिशील

अंत में श्री शाह ने सभी एजेंसियों से आग्रह किया कि नक्सल विरोधी अभियान का momentum किसी भी हाल में धीमा नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सुरक्षा अभियान नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और विकास का रास्ता है।

✅ मुख्य बातें एक नज़र में:

• 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य
• नियद नेल्लानार योजना का विस्तार
• राज्य और केंद्र की संयुक्त रणनीति
• विकास और सुरक्षा का दोहरा दृष्टिकोण
• राज्यों के बीच समन्वय को प्राथमिकता