यूपीएस हो या पेंशनधारकों का जीवन प्रमाण पत्र; 30 नवंबर अंतिम तारीख

 यूपीएस हो या पेंशनधारकों का जीवन प्रमाण पत्र; 30 नवंबर अंतिम तारीख
नई दिल्ली। 1 दिसंबर से होने वाले बदलावों में पेंशन और टैक्सेशन से जुड़े नियम शामिल हैं। नए महीने में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे ईंधनों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव आम आदमी की जेब और उसकी बजट पर सीधे तौर पर असर डालते हैं। इसके अलावे 30 सितंबर चीजों के लिए अंतिम तारीख है।
नवंबर का महीना खत्म हो रहा है। दिसंबर का महीना जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, लोग इस महीने के पेंडिंग कामों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कारण है नए महीने में कुछ नए वित्तीय नियम लागू हो जाएंगे। 1 दिसंबर से होने वाले बदलावों में पेंशन और टैक्सेशन से जुड़े नियम शामिल हैं। इसके साथ ही नए महीने में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे ईंधनों की कीमतों के प्रभावित होने की भी आशंका है। ये बदलाव आम आदमी की जेब और उसकी बजट पर सीधे तौर पर असर डालते हैं।
पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में बदलाव
तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल, डीजल और एलजीपी जैसे ईंधनों की कीमतों की समीक्षा करती है। कई बार उनकी ओर से अहम बदलाव भी किए जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की आशंका है। इसकी कीमतें वैश्विक ऊर्जा के रुझानों और मुद्रा की चाल पर निर्भर हैं। पिछले महीने एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में मामूली कमी हुई थी। इस बार भी रविवार की देर रात तक पेट्रोलियम कंपनियों पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करेगी। तभी यह तय हो पाएगा कि इस मामले में लोगों को राहत मिलेगी उनपर कीमतों का भार बढ़ेगा। रसोई गैस एक बुनियादी जरूरत है, इसलिए इसकी कीमतों इसकी कीमतों में बदलाव का असर पूरे घर के खर्च पर पड़ता है।
एकीकृत पेंशन योजना चुनने की समय सीमा
सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से पेंशन प्रणाली को लेकर जिच जारी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग कर रहे हैं, पर सरकार नई पेंशन प्रणाली पर अड़ी है। इस बीच, सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें पुरानी पेंशन प्रणाली के कुछ फायदों को शामिल किया गया था। कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प चुनने का समय दिया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है किनई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में जाने के इच्छुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए केवल 30 नवंबर तक का समय है। सरकार पहले ही एक बार विस्तार दे चुकी है, और अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद यह विकल्प फिर से उपलब्ध नहीं होगा। जो भी व्यक्ति गारंटीकृत पेंशन प्रणाली में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें समय सीमा समाप्त होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो उन्हें यह मौक नहीं मिल पाएगा।