पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की जांच होगी, केंद्र भेजेगा दल: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जालंधर प्रवास के दौरान पंजाब में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और आजीविका मिशन सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब में मनरेगा में अनियमितताओं की शिकायतों पर केंद्र सरकार टीम भेजकर जांच कराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीब मजदूरों की योजना में एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

शिवराज सिंह ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब में मनरेगा के रोजगार दिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए गए हैं, ताकि प्रभावित मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार मिल सके। मंत्री ने कहा कि मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों द्वारा काम, बिना काम के भुगतान जैसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए केंद्र की टीम मौके पर जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब तक पंजाब को मनरेगा के लिए 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक और इस वित्त वर्ष में 842 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर मंत्री ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। पंजाब द्वारा भेजी गई 50 हजार आवास प्रस्तावों में से लगभग 30 हजार को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 6 हजार प्रस्ताव अभी लंबित हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पात्र परिवारों को तुरंत स्वीकृति देने की अपील की।

स्वयं सहायता समूहों को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब में लगभग 5 लाख बहनों से जुड़े समूहों के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया है, ताकि बाढ़ के बाद भी वे अपने आजीविका कार्यों को जारी रख सकें।

किसानों के लिए मुफ्त कनक बीज वितरण हेतु 74 करोड़ रुपये तथा बरसीम के 12,500 क्विंटल बीज के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जिससे बुवाई में किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसी उपकार की भावना से नहीं, बल्कि पंजाब की जनता की सेवा की भावना से दी जा रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से पंजाब के गांव आने वाले दिनों में अधिक सक्षम और समृद्ध बनेंगे।