भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को मिलेगी संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट

मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग को कई अहम निर्देश दिए हैं।
ई-भुगतान का विस्तार: 20,000 रुपये से अधिक के सभी निबंधन शुल्क के लिए अब पूरे प्रदेश में ई-भुगतान अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था पाँच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफल रही है।
फर्जीवाड़े पर लगाम: संपत्ति पंजीकरण में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने का निर्देश दिया गया है।
पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण: प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की जाएगी।
रिक्त पदों पर भर्ती: विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।
किरायेनामे पर छूट: 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु और मध्यम वर्ग के किरायेनामे पर भी स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।
डिजिटलीकरण: वर्ष 2002 से 2017 तक के 99% पंजीकृत दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।
ई-स्टाम्प का उपयोग: 98% से अधिक पंजीकरण कार्य अब ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं।
सुरक्षा व्यवस्था: उप-पंजीकरण कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
यह निर्णय न केवल भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की कार्यप्रणाली को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा।