पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! एक अगस्त से पुराने पेंशन स्कीम(OPS) के नए नियम किए जाएंगे लागू  

इस फैसले के चलते कई राज्य सरकारों के कर्मचारी, जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए ओपीएस का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिली है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ओपीएस के दायरे में आती थी, वे अब इन नए नियमों का लाभ उठा सकेंगे। ओपीएस की वापसी को लेकर लंबे समय से केन्द्र और राज्य स्तर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन बदलावों के बाद अब रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन निश्चित राशि देने की योजना है। इस स्कीम में रिटायर हो चुके कर्मचारी की अंतिम वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत नियमित रूप से पेंशन के तौर पर मिलता है। OPS 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने वापस से ओपीएस लागू करने की घोषणा की है, खासकर कर्मचारियों के भारी दबाव के चलते।
OPS में सरकार पूरी तरह से योगदान देती है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की चिंता नहीं रहती। इसके तहत पेंशन की गणना कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय के बेसिक पे और डिअरनेस अलाउंस को ध्यान में रखते हुए की जाती है। पेंशन राशि मासिक आधार पर दी जाती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को फैमिली पेंशन भी मिलती है।
1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम
सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से OPS के तहत कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के अनुसार, ओपीएस का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को पहले से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है, ताकि जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें राहत मिल सके।